राज्य सरकार और NABCONS के बीच हुआ समझौता

उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को मिलेगी गतिः राज्य सरकार और NABCONS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

देहरादून, 14 अक्टूबर 2026  उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय और नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (NABCONS) के बीच आज एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत NABCONS निदेशालय में एक समर्पित कार्बन क्रेडिट परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Carbon Credit Project Development Cell) की स्थापना और संचालन में ज्ञान भागीदार (Knowledge Partner) के रूप में सहयोग करेगा। निदेशालय की ओर से निदेशक श्री एस.पी. सुबुद्धि तथा NABCONS की ओर से उपाध्यक्ष कैप्टन उपमा सक्सेना ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते की प्रमुख बातेंः

निदेशालय में एक पूर्णकालिक परियोजना समन्वयक की तैनाती। आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ कार्बन

सलाहकार और GIS विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

वैश्विक एवं घरेलू कार्बन बाजार के लिए राज्य स्तर पर कार्बन क्रेडिट क्षमता का आकलन और क्षेत्रवार अवसरों की पहचान ।

संस्थागत तंत्र, नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन रोडमैप के विकास में सहयोग।

अधिकारियों के लिए कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमों, कार्यप्रणालियों और MRV (मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन) पर

प्रशिक्षण मॉडयूल ।

अधिकारियों और हितधारकों के लिए कार्यशालाएं व जागरूकता सत्र ।

विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसियों की तकनीकी व संस्थागत जांच ।

यह समझौता तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार ने पहले वर्ष के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में NABCONS की सेवाओं हेतु ₹49,00,493 (GST सहित) की राशि स्वीकृत की है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाली NABCONS परियोजना प्रबंधन, सलाहकार और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इस साझेदारी से उत्तराखंड के वन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा और राज्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में और सशक्त होगा।

जारीकर्ताः राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखंड