पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों के लम्बित प्रकरणों को ढेड़ माह की डेडलाईन: जिलाधिकारी पौड़ी

*आधार सीडिंग के लंबित सभी प्रकरणों को एक पखवाड़े में निपटाएं कृषि विभाग*

*लैण्ड सीडिंग के मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दें उपजिलाधिकारी*

*पीएम किसान सम्मान निधि की 19 वीं किस्त जारी होने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूरी करें अधिकारी*

पौड़ी/08 अक्टूबर 2024ः* प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्याे को लेकर जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से कृषि व राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, लैण्ड सीडिंग व भौतिक सत्यापन के लम्बित प्रकरणों को अगले ढेड़ माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं।

मंगलवार को आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि की बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों के हितों से जुड़ी इस योजना के विभिन्न स्तरों पर लम्बित प्रकरणों को दिसम्बर 2024 से पूर्व निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को योजना की 19 वीं किस्त का लाभ मिले इसके लिए सभी लम्बित प्रकरणों को मिशन मोड पर निस्तारित किया जाना है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित मामलों में सेल्फ रजिस्ट्रेशन के 523, ई-केवाईसी के 2271, लैण्ड सीडिंग के 474, भौतिक सत्यापन के 4034 व आधार सीडिंग के 3865 शामिल है। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिये कि जमीनी स्तर पर तैनात उनके कार्मिकों की दैनिक रूप से समीक्षा करते हुए आधार सीडिंग के मामलों को 15 दिन के भीतर निस्तारित करें साथ ही शिथिलता बरतने वाले कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी सहित आभासी माध्यम से सभी उपजिलाधिकारी व मुख्य कृषि अधिकारी सहित क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।