CM धामी ने PWD अधिकारियों को 5 नंवबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन दी
CM धामी ने PWD अधिकारियों को 5 नंवबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन दी
इंजीनियर सड़क निर्माण को लेकर सर्टिफिकेट विभाग में जमा करवाएंगे
सड़कों को लेकर स्थलीय वेरिफिकेशन का भी काम करवाया जाएगा
देहरादून।सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बावजूद भी अभी तक प्रदेश की सड़के गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को 5 नंवबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन दी है।जिसके बाद सभी इंजीनियर न केवल सड़क निर्माण को लेकर सर्टिफिकेट विभाग में जमा करवाएंगे, बल्कि इन सड़कों को लेकर स्थलीय वेरिफिकेशन का भी काम करवाया जाएगा।
मानसून सीजन में उत्तराखंड की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। देहरादून में भी सड़कों की हालात बेहद खराब दिखाई दे रही थी। जिसको लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने मुहिम छेड़ते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं सड़कों पर आम लोगों की मुसीबतें भी दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी।
वही, प्रदेश की सड़कों की हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी और मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए दिखाई दिए. इन दिनों देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के प्रगति पर होने के चलते भी सड़क नहीं बन पा रही थी, लेकिन इन सभी समस्याओं को किनारे रखकर सड़कों के निर्माण पर सख्त निर्देश दिए गए। इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है।
देहरादून की कई सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम तेजी से पूरा किया गया। इसके बावजूद अभी भी कई जगह ऐसी हैं, जहां पर सड़क बनना बाकी है।जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने 5 नवंबर तक सभी सड़कों को बनाने की डेडलाइन तय कर दी है। जिसके बाद सभी इंजीनियर न केवल सड़क निर्माण को लेकर सर्टिफिकेट विभाग में जमा करवाएंगे, बल्कि इन सड़कों को लेकर स्थलीय वेरिफिकेशन का भी काम करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं, जिसमें गड्ढे भरने का काम पूरा नहीं हो पाया है।वहीं, राजधानी देहरादून में सड़कों की सबसे खराब हालात है, जिसे कुछ हद तक विभाग ने गड्ढा मुक्त करने में कामयाबी हासिल की है।वहीं, इस बीच सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 5 नवंबर की डेडलाइन दी गई है।
